काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गरेसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसलाई कानुनी रूप दिन विधेयक अघि बढाइएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने पुरानो व्यवस्था पुनः कायम भएको हो।
अब प्रमाणीकरण भएको विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको प्रमुख गुप्तचर निकायका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना संकलन तथा विश्लेषणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। विभागको प्रशासनिक तथा संस्थागत मातहत परिवर्तनसँगै यसको सञ्चालन र समन्वयको संरचनामा समेत परिवर्तन हुनेछ।
